नेपाल न्यूज प्रतिनिधी 
काठमाण्डौ  । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका दुईपटक भएका महाधिवेशन र त्यसक्रममा चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ ।
यहि अप्रिल ३ तारिख बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले एघारौ महाधिवेशपछि  बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेका छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गर्दै शेष घले पक्षले गठन गरेको विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिलाई पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दशौ महाधिवेसनबाट चुनिएको तीनजना अध्यक्ष भएको कार्यसमितिलाई पनि  अमान्य घोषणा गरेको छ ।

इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।आदेश अनुसार अब उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट लगायत सबै विवाद समाधान गरी एकता महाधिवेशन सम्पन्न गराउनु पर्नेछ ।

२०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर अर्को समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो ।

विनोद कुँवरसमेतले आफूहरु वैधानिक समिति रहेको दाबी गर्दै अर्को पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । फैसलामा सर्वोच्चले एनआरएनएको महाधिवेशनअघि सदस्यता सम्बन्धी विवाद उठाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको र महाधिवेशन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको  उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले एनआरएनएको त्यतिबेलाको निर्वाचन, विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही एनआरएनएसम्बन्धी ऐन, नियम एवं गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गरेको छ । त्यसैले संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्दै त्यतिबेलाको दुबै समितिलाई अमान्य घोषित गरेको हो ।

एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्षहरु शेष घले, उपेन्द्र महतोलगायत सघंलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न उच्चस्तरीय समितिमा कसैको विवाद नभएको भन्दै उक्त समितिलाई यथावत कायम राख्ने आदेश दिएको छ । समितिमा कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा, विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी जानकी गुरुङ गरी ६ जनालाई थप गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको गत कात्तिकमा काठमाण्डौमा भएको अधिवेशनमा पनि विवाद भएको थियो । एउटा पक्षले बद्री केसीको अध्यक्षतामा र अर्को पक्षले आरके शर्माको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्दै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर सर्वोच्चको यो फैसलाले  उनीहरुको कार्यसमिति गठन हुनुभन्दा पहिलेकै कार्यसमिति बदर गरिदिएपछि अब एनआरएनएमा शेष घले संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिबाहेक सबै समितिहरु अवैधानिक भएका छन् ।